अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनको अभावमा दलित महिलाको न्यायमा पहुँच पुगेन्
प्रकाशित : बुधबार, जेठ २५, २०७९ ,
प्रकाशित : बुधबार, जेठ २५, २०७९ ,
उदयपुर
२५ जेठ २०७९, कानुन कार्यान्वन नहुँदा अहिले पनि दलित महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएकाछन् ।
दलित महिला संघ उदयपुरले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको दलित महिलाको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले युग परिवर्तन भएपनि पुरातन रितीरिवाज, संकृति र मानसिक सोचमा परिवर्तन नहुँदा दलित महिला सधै उपेक्षामा परेको बताए ।
सहभागिहरुले गाउँघरमा हुने विवाह भोजमा अलग्यै राख्ने व्यवस्था, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता प्रचलन अहिले पनि कायम रहेको भन्दै प्रचलित कानुनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सन्तोष आचार्यले जातिय विभेद, छुवाछुत प्रथामा शुन्यसहनशिलता अपनाएर काम गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रहरीले हेर्ने भनेको उमेर हो, त्यसवाहेक जात, धर्म कहिले हेर्दैनौ, विधी प्रकृया भित्र रहेर सबै कानुनको कार्यान्वयन गर्छौ । आचार्यले हिंसा, विभेद्का घटना अधिकतम घरबाट हुने गरेकाले घर, परिवार, समाज सुधार्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएकाले गाउँघरमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजानु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता देवराज कोईरालाले विभिन्न प्रलोभनमा परी पीडितले मुद्दा होस्टाइले गर्ने गरेकाकारण कतिपय घटनामा पीडितले न्याय पाउन नसकको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत शमशेर राईले नागरिकता जातिय हिसावले नभई प्रमाणका आधारमा वितरण गरिने बताए ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शुशिला विकले समृद्ध मुलुकको कल्पना गरिरहँदा गाउँघर र सहरमा नै हिंसा र विभेदका घटनाले प्रसय पाईरहेको बताईन् । ‘जतिय विभेद छुवाछुत प्रथाको कानुनले अन्तय गरेको छ, विकले भनिन्, ‘तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन्, हिजोभन्दा आज अझ बढि घटना भएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष सिकार दलित महिलाहरु परिरहनु भएको छ ।
‘छुवाछुत प्रथा अन्त्य नहुनु दरिद्र मानसिकताकै उपज हो, दलित अभियन्ता पाण्डु परियारले भनिन्, ‘कानुन प्रसस्तै बने तर कार्यान्वयन तह फितलो छ, त्यसैले कार्यान्यनमा जोड दिनु पर्छ । कार्यक्रममा सहभागि त्रियुगा नपा ६ मोहनपुरकी ललिता सदाले गाउँघरमा हुने विवाह, पास्न, छेवर जस्ता भोजमा दलितका लागि अलग्यै बस्ने ठाउँ व्यवस्था गर्ने चलन अहिले पनि उस्तै रहेको बताइन् ।
त्रिनपा १२ की पिन्की कर्णले नागरिकता नपाएको गुनासो पोखिन् । कार्यक्रममा संस्थाले विगत ६ महिना यता सहजिकरण गरेका २१ वटा घटनाका सन्र्दभमा गरिएका प्रयास, भएका उपलब्धिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत खड्का, गैसस महासंघका अध्यक्ष सृजना पौड्ेल, नेपाल वार एशोसियसनका सचिब सुमित्रा कोईराला, ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक पम्फा पुरी, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष माधवप्रकाश पराजुली लगायतले बोलेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०२२-०६-०८ , समय : ०९:३३:२१ , २ वर्ष अगाडि